Rajasthan RE Policy 2023 Highlights

Rajasthan Government released new renewable Energy Policy 2023. it is ground breaking initiative and will attract estimated investment of 4 lakh crore in state which will boost state economy significantly.

Target of 90GW for Renewable Power Projects up to 2029-30.

Solar- 65GW

Wind & Hybrid- 15GW

Hydro, Pump Storage Plant, BESS- 10GW

State will develop Renewable power projects for sale of power to parties to third party and for captive consumption, within and outside the state.

The government has reduced land security charges for RE projects from 5 Lakh to 1 Lakh/MW.

Further, Gov. reduced project security charges from 5 Lakh to 1 Lakh.

RREDF will be replaced by Renewable Energy Development & Facilitation Charges (REDFC) which earlier was 2 lakh /MW and has been reduced to Rs. 1 lakh/MW.

The State government will facilitate Rooftop PV Solar Power Systems installation in the State. It will endeavor to develop all district headquarters and other important areas as “Green Energy Cities” by installation of Solar Rooftop Systems in the following manner:

i) The State will promote the setting up of grid-connected Rooftop PV Solar Power Plants under a Net metering arrangement. The DISCOMs will allow Solar Rooftop capacity addition of up to 80% of the capacity of the distribution transformer of the area.

ii) Rooftop Solar Power Plants can be set up on Government Buildings in RESCO Mode.

iii) The DISCOMs will develop a suitable and comprehensive consumer-friendly IT application for facilitating online timely approvals and monitoring of these projects.

iv) Rooftop consumers will be provided subsidies/incentives per the guidelines of MNRE/State Government.

v) Start-ups will be promoted for the installation of Rooftop Solar Systems.

vi) The maximum time period for execution of various activities in respect of Solar Rooftop Systems under Net Metering by DISCOMs will be as follows:

1. Issuance of NOC:- 7 days from receipt of application.

2. Solar & Net Metering Testing:- 7 days from depositing of meters.

3. Execution of Net Metering Agreement:- 3 days from submission of draft agreement.

4. Commissioning/Connection of Rooftop System:- 3 days from receipt of application.

Solar Rooftop Systems can also be set up under the Gross Metering Scheme as per the guidelines prescribed by the State Government/Government of India. The entire generated power will be supplied to DISCOMs at a tariff determined by RERC. Solar Rooftop Systems up to 1 MW capacity will be allowed under this Scheme.

State aims to increase the participation of farmers in the solar energy sector to augment their sources of income by the production and sale of solar energy to DISCOMs, in the following manner:

1. Farmers, on their own or through a developer, can set up decentralized power projects on their un-cultivable agricultural land as per clause 8.1.

2. The State will promote the Solarization of existing grid-connected agriculture pumps as per the provisions/guidelines issued by DISCOMs based on Regulations of RERC/Guidelines of Central/State Govt.



राजस्थान आर ई नीति 2023

राजस्थान सरकार ने एक नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023 जारी की। यह अभूतपूर्व पहल है और राज्य में 4 लाख करोड़ का अनुमानित निवेश आकर्षित करेगी जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा।

2029-30 तक नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के लिए 90GW का लक्ष्य है।

सौर- 65GW

पवन एवं हाइब्रिड- 15GW

हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट, BESS- 10GW

राज्य तीसरे पक्ष को बिजली की बिक्री और राज्य के भीतर और बाहर कैप्टिव खपत के लिए नवीकरणीय बिजली परियोजनाएं विकसित करेगा।

सरकार ने आरई परियोजनाओं के लिए भूमि सुरक्षा शुल्क 5 लाख से घटाकर 1 लाख/मेगावाट कर दिया है।

इसके अलावा, सरकार ने परियोजना सुरक्षा शुल्क को 5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया।

आरआरईडीएफ को नवीकरणीय ऊर्जा विकास और सुविधा शुल्क (आरईडीएफसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो पहले 2 लाख/मेगावाट था और इसे घटाकर रु. 1 लाख/मेगावाट

राज्य सरकार राज्य में रूफटॉप पीवी सोलर पावर सिस्टम की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी। यह सभी जिला मुख्यालयों और अन्य को विकसित करने का प्रयास करेगा निम्नलिखित तरीके से:

i) नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत राज्य ग्रिड से जुड़े रूफटॉप पीवी सौर ऊर्जा की स्थापना को बढ़ावा देगा। डिस्कॉम क्षेत्र के वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता का 80% तक सोलर रूफटॉप क्षमता वृद्धि की अनुमति देगी।

ii) रेस्को तरीके से सरकारी भवन की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

iii) रूफटॉप उपभोक्ताओं को एमएनआरई/राज्य सरकार की दिशानिर्देशों के अनुसार सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ।

iv) रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा।

v) नेट मीटरिंग के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा सिस्टम के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन के लिए अधिकतम समय अवधि डिस्कॉम द्वारा निम्नानुसार होगी:

1. एनओसी जारी करना- आवेदन प्राप्ति से 7 दिन

2. सौर एवं नेट मीटरिंग परीक्षण- मीटर जमा करने से 7 दिन

3. नेट मीटरिंग समझौते का निष्पादन- समझौते को जमा करने से 3 दिन

4. रूफटॉप सिस्टम का कमीशनिंग/कनेक्शन- आवेदन प्राप्ति से 3 दिन

राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रोस मीटरिंग योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम भी स्थापित किया जा सकता है। संपूर्ण उत्पादित बिजली आर-ई-आर-सी द्वारा निर्धारित टैरिफ पर डिस्कॉम को आपूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत 1 मेगावाट क्षमता तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम की अनुमति होगी

राज्य का लक्ष्य निम्नलिखित तरीके से सौर ऊर्जा क्षेत्र में किसानों की भागीदारी बढ़ाना है ताकि डिस्कॉम को सौर ऊर्जा का उत्पादन और बिक्री करके उनकी आय के स्रोतों को बढ़ाया जा सके:

1. धारा 8.1 के अनुसार किसान स्वयं या डेवलपर के माध्यम से अपनी गैर-कृषि योग्य कृषि भूमि पर विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज़ड बिजली परियोजना स्थापित कर सकते हैं।

2. राज्य आरईआरसी के विनियमों/केंद्र/राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर डिस्कॉम द्वारा जारी प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर ऊर्जाकरण को बढ़ावा देगा।